Ration Card Money List: महाराष्ट्र सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे! आता रेशन दुकानात धान्याच्या (Ration Grains) ऐवजी, पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रोख रक्कम (Cash Transfer) जमा होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे धान्यासाठी लांबलचक रांगेत उभे राहण्याचा त्रास संपणार असून, योजनेत पारदर्शकता येईल.
या संदर्भात २५ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीवर आधारित आहे.
रोख रक्कम (Cash) किती मिळणार? आणि कोणत्या विभागांना लाभ?
ही नवीन DBT योजना सध्या राज्यातील काही विशिष्ट विभागांतील शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे, ज्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
१. रोख रकमेचा तपशील
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या रोख रकमेत शासनाने वाढ केली आहे:
तपशील (Details) | पूर्वीची रक्कम | नवीन रक्कम |
प्रति लाभार्थी प्रति महिना | ₹१५० | ₹१७० |
या वाढीव दराने ₹१७० ची रोख रक्कम थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
२. योजनेचा लाभ फक्त ‘या’ विभागांना
सध्या ही DBT योजना खालील विशिष्ट विभागांतील पिवळ्या शिधापत्रिका (APL – Above Poverty Line) धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे:
विभाग (Division) | समाविष्ट जिल्हे |
छत्रपती संभाजीनगर विभाग (औरंगाबाद) | या विभागातील सर्व पात्र शेतकरी. |
अमरावती विभाग | या विभागातील सर्व पात्र शेतकरी. |
नागपूर विभाग | वर्धा जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी. |
DBT योजनेचे सर्वात मोठे फायदे (Benefits)
धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याच्या या DBT प्रणालीमुळे शिधापत्रिकाधारकांना अनेक फायदे होतील:
- रांगेतून मुक्ती: रेशन दुकानात धान्यासाठी लांब रांगेत उभे राहण्याचा त्रास आणि वेळ वाचेल.
- गरजेनुसार वापर: धान्यासाठी वाट पाहावी लागणार नाही आणि मिळालेल्या पैशाचा उपयोग शेतकरी आपल्या इतर महत्त्वाच्या गरजांसाठीही करू शकतील.
- वेळेवर पैसे: पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर पैसे जमा होतील.
- पारदर्शकता: थेट बँक खात्यात पैसे जमा होत असल्याने योजनेत अधिक पारदर्शकता येईल.
अधिक तपशीलांसाठी, पात्र शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला (maharashtra.gov.in) भेट देऊन संबंधित शासन निर्णय (GR) पाहावा आणि आपली पात्रता तपासावी.
