Petrol Diesel Price GST: पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या दरांमुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. इंधनाला वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत आणल्यास दरांमध्ये मोठी घट होऊ शकते, अशी चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या शक्यतेवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (CBIC) अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे.
या स्पष्टीकरणानुसार, सध्या तरी हा निर्णय घेणे शक्य नाही, पण जर जीएसटी लागू झाला तर दरात ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे!
जीएसटी लागू झाल्यास किंमत किती कमी होणार?
जरी सध्या हा निर्णय अवघड असला, तरी जर केंद्र सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले, तर किमतीत प्रचंड घट होईल:
- सर्वाधिक स्लॅब: जर पेट्रोल-डिझेल सर्वाधिक २८% जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट केले गेले.
- किंमतीतील घट: त्यांची किंमत सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. (उदा. ₹१०० चे पेट्रोल ₹६० पर्यंत येऊ शकते).
- कारण: सध्या केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आणि राज्यांचे व्हॅट (VAT) मिळून किंमतीचा मोठा भाग टॅक्समध्ये जातो. जीएसटी लागू झाल्यास, हे सर्व कर एकाच दरात समाविष्ट होतील.
सध्या जीएसटीमध्ये आणणे का शक्य नाही?
CBIC अध्यक्षांच्या स्पष्टीकरणानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विलंब होण्यामागे एक मोठे आणि निर्णायक आर्थिक कारण आहे:
- राज्यांच्या महसुलावर परिणाम: सध्या केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क लावते, तर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (VAT) आकारतात. या दोन्ही करांमधून केंद्र आणि राज्यांना मोठा आणि स्थिर महसूल मिळतो.
- उत्पन्नाचा मोठा वाटा: अनेक राज्यांसाठी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत महत्त्वाचा वाटा असतो.
- महसूल गमावण्याची भीती: जर हे इंधन जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले, तर राज्यांच्या उत्पन्नावर थेट आणि मोठा नकारात्मक परिणाम होईल. महसूल गमावण्याच्या याच भीतीमुळे २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हा पेट्रोल, डिझेल आणि दारू यांसारख्या वस्तूंना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले.
राज्यांच्या महसुलाची चिंता लक्षात घेता, जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांची सहमती असल्याशिवाय हा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे सध्या तरी अवघड आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा