Pension Scheme : केंद्र सरकारने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘पेन्शन आणि पेन्शनर्स’ वेल्फेअर विभागाने (DPPW)’ नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि इतर निवृत्ती लाभ मिळण्याची प्रक्रिया आता वेळेत आणि जलदगतीने पूर्ण होणार आहे.
Pension Scheme
केंद्र सरकारने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी या नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या, ज्याचा उद्देश निवृत्ती लाभ वितरणातील विलंब टाळणे आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आहे.
निवृत्ती लाभांसाठी सरकारची नवी पद्धत
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, निवृत्ती लाभ वेळेत मिळावेत यासाठी खालील दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
१. ‘पेन्शन मित्र’ (Pension Mitra) ची नियुक्ती
- नेमणूक: प्रत्येक निवृत्त कर्मचाऱ्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाच्या प्रमुखामार्फत एक कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) म्हणजेच ‘पेन्शन मित्र’ नेमण्यात येणार आहे.
- पेन्शन मित्राचे कार्य: हा अधिकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपूर्व काळात आवश्यक सर्व कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल.
२. कुटुंबालाही मदत
- फॅमिली पेन्शन: दुर्दैवाने निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, हाच ‘पेन्शन मित्र’ त्यांच्या कुटुंबाला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि फॅमिली पेन्शन (Family Pension) मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या दाव्यांच्या पडताळणीत मदत करेल. यामुळे कुटुंबीयांना सरकारी प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यास मदत होईल.
PPO प्रक्रियेत मोठे प्रक्रियात्मक बदल
पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO/e-PPO) जारी करण्यातील विलंब टाळण्यासाठी DPPW ने मोठे प्रक्रियात्मक बदल केले आहेत:
- विजिलन्स क्लिअरन्स (Vigilance Clearance): CCS (Pension) Rules, 2021 नुसार, आता विजिलन्स क्लिअरन्स प्रलंबित असेल तरीही, पेन्शन पेमेंट थांबवता येणार नाही.
- तीन महिन्यांची अट: सर्व मंत्रालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपूर्व किमान तीन महिने आधी विजिलन्स क्लिअरन्स प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. या क्लिअरन्सची वैधता तीन महिन्यांची असते.
नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना होणारे फायदे
- वेळेवर लाभ: सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि इतर निवृत्ती लाभ मिळण्यात होणारा विलंब आता टळेल.
- सुविधा: ‘पेन्शन मित्र’ प्रणालीमुळे निवृत्ती प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि अडचणी कमी होतील.
- आर्थिक दिलासा: प्रत्येक कर्मचारी वेळेत आणि निश्चितपणे आपले आर्थिक लाभ मिळवू शकेल.
या उपक्रमामुळे मंत्रालयांमधील समन्वय सुधारण्यास आणि निवृत्ती लाभांची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल, असे पेन्शन आणि पेन्शनर्स’ वेल्फेअर विभागाने स्पष्ट केले आहे.
