Ladki Bahin Yojana Yadi: महायुती सरकारची सर्वात लोकप्रिय ठरलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना आता एका मोठ्या फसवणुकीमुळे चर्चेत आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ८,००० हून अधिक अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आता सरकारने कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
सरकारी कर्मचारी तसेच वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असा स्पष्ट नियम असतानाही अनेक कर्मचाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक केली.
कारवाईचे आणि वसुलीचे महत्त्वाचे आदेश
वित्त विभागाने संबंधित विभागांना तातडीने पैशांची वसुली करण्याचे आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तपशील | माहिती |
अपात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या | ८,००० हून अधिक (यात जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षकांचा समावेश). |
वसूल करायची अंदाजित रक्कम | सुमारे ₹१५ कोटी. |
वसुलीची पद्धत | महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून हे पैसे टप्प्याटप्प्याने वळते करण्यात येणार आहेत. |
सरकारी निवृत्त कर्मचारी | पेन्शनधारकांनीही लाभ घेतला असल्याने, ‘पेन्शन’ विभागालाही या कर्मचाऱ्यांची यादी पाठवून वसुली आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. |
शिस्तभंगाची कारवाई | महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) नुसार या महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरू आहे. |
नियमांचे उल्लंघन आणि कारवाईचे कारण
विधानसभा निवडणुकांआधी सरकारने घोषित केलेल्या या लोकप्रिय योजनेसाठी ₹३,६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच या नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेतल्याचे समोर आले.
- योजनेचा नियम: केवळ वार्षिक ₹२.५ लाख उत्पन्न असलेल्या आणि सरकारी कर्मचारी नसलेल्या महिलांसाठीच ही योजना आहे.
- ₹१,५०० च्या हप्त्यासाठी शासनाची फसवणूक केल्याची बाब प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे.
या कारवाईमुळे अपात्र लाभार्थ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊन फसवणुकीची रक्कम परत घेतली जाईल, हे निश्चित झाले आहे.
