Ladki Bahin Yojana Installment: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत (Ladki Bahin Yojana) एक मोठे आणि गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employees) देखील घेतल्याचे उघड झाले असून, अशा लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या आता आठ हजारांवर (8,000) पोहोचली आहे.
या गंभीर फसवणुकीची (Fraud) दखल घेत वित्त विभागाने (Finance Department) संबंधित विभागांना तातडीने पैशांची वसुली (Money Recovery) करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी एकूण रक्कम सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या घरात असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) देखील केली जाणार आहे.
योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि फसवणुकीचे स्वरूप
योजनेत अनियमितता आढळल्याने प्रशासनाने बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली, तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतल्याचे उघड झाले.
स्पष्ट नियमांचे झालेले उल्लंघन
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना मनाई: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे मनाई आहे.
- उत्पन्नाची अट: लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे.
- फसवणूक: सरकारी कर्मचारी असल्याने या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे. तरीही त्यांनी ₹१,५०० च्या मासिक लाभासाठी शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, आता या ८ हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर मोठी कारवाई होणार आहे.
वसुलीची प्रक्रिया आणि शिस्तभंगाची कारवाई
योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या ८ हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
कारवाईचे आणि वसुलीचे टप्पे
- यादी हस्तांतरण: माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने (IT Department) सर्व लाभार्थी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाला सोपवली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी (Zilla Parishad Employees) आणि शिक्षकांचाही (Teachers) समावेश आहे.
- वेतन वळते: फसवणुकीची रक्कम (सुमारे १५ कोटी) या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून वसूल केली जाणार आहे. ही वसुली टप्प्याटप्प्याने करायची की एकाच वेळी, यावर सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाची चर्चा सुरू आहे.
- शिस्तभंगाचे कलम: या महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सेवेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
निवृत्ती वेतनधारकांचाही (Pensioners) समावेश आणि दंडात्मक कारवाई
या गंभीर गैरफायद्याच्या प्रकरणात केवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर सरकारी निवृत्ती वेतनधारी (Pensioners) कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
- पेन्शन विभागाला यादी: महिला व बालकल्याण विभागाने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या विभागांना तसेच ‘पेन्शन’ विभागालाही यादी पाठवली आहे.
- दंडात्मक कारवाईची मागणी: महिला व बालकल्याण विभागाने या निवृत्ती वेतनधारकांवर दंडात्मक कारवाई (Penal Action) करण्यात यावी, असे मत नोंदवले आहे.
पुढील काही दिवसांत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाच्या अंतिम निर्णयामुळे या ८ हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई होणार आणि वसुली कशी केली जाणार, हे स्पष्ट होईल. शासनाचा हा निर्णय भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांसाठी एक मोठा इशारा (Warning) असेल.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा