Ladki Bahin Yojana E-KYC: महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना दरमहा आर्थिक आधार देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महिलांसाठी एक मोठा आधार ठरली आहे. योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र महिलांना नियमितपणे लाभ देण्यासाठी, आता ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र, अनेक महिलांना ई-केवायसी करताना ओटीपी (OTP) मिळण्यास तांत्रिक अडचणी येत होत्या. यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, ई-केवायसीच्या नवीन नियमांमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता का आहे, हे देखील जाणून घेऊया.
ई-केवायसी ओटीपी अडचण: शासनाने घेतली गंभीर दखल
पोर्टलवर ई-केवायसी करताना ओटीपी मिळत नसल्याने अनेक लाभार्थी महिला चिंतेत होत्या. परंतु, मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून दिलासा दिला आहे:
- मंत्र्यांचे आश्वासन: मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले की, ई-केवायसी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे.
- प्रगतीपथावर उपाययोजना: या समस्येवर तज्ञांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- सुविधा आणि सुलभता: “लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर होऊन E-KYC प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी होईल, याबाबत मी सर्व लाडक्या बहिणींना आश्वस्त करते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
थोडक्यात, लाभार्थी महिलांना आता काळजी करण्याची गरज नाही. तांत्रिक समस्या लवकरच दूर होऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरू होईल.
लाभार्थ्यांची संख्या घटणार? ई-केवायसीचे नवीन महत्त्वाचे नियम
योजनेत यंदा ई-केवायसी करताना एक महत्त्वाची अट जोडण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना योजनेतून बाहेर पडावे लागू शकते:
उत्पन्न तपासणीचा नवा नियम:
- बंधनकारक ई-केवायसी: केवळ लाभार्थी महिलेचीच नाही, तर तिच्या पती किंवा वडिलांचीही ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे.
- उत्पन्न तपासणीचा उद्देश: यामागे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासणे हा मुख्य उद्देश आहे.
- विवाहित महिला: महिलेचे लग्न झाले असल्यास, पतीचे उत्पन्न तपासले जाईल.
- अविवाहित महिला: लग्न झाले नसल्यास, वडिलांचे उत्पन्न तपासले जाईल.
अपात्रतेचे कारण:
- योजनेची मुख्य अट अशी आहे की कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- अनेक महिलांचे वैयक्तिक उत्पन्न कमी असले तरी, आता पती किंवा वडिलांचे उत्पन्न तपासले जात असल्याने, जर कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आढळल्यास, लाभार्थी महिला अपात्र ठरू शकते.
निष्कर्ष (Conclusion)
ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास किंवा कुटुंबाचे उत्पन्न जास्त आढळल्यास, अनेक महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, सरकारने तांत्रिक अडचण दूर करताच, सर्व पात्र महिलांनी तत्काळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.
तुम्ही ई-केवायसी केली आहे का? तुम्हाला ओटीपीची अडचण आली होती का?
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा