Crop Insurance List: मागील काही महिन्यांपासून अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान कापूस, सोयाबीन, ऊस आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांना मोठा फटका बसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, ₹१ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख रुपयांचे विशेष अनुदान जाहीर केले आहे. राज्यातील २० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या मदत निधीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
१,३३९ कोटींचा निधी: ‘या’ २० जिल्ह्यांतील शेतकरी पात्र
राज्य सरकारने नुकसानीचे प्रमाण पाहून विविध विभागांतील जिल्ह्यांसाठी हा मदत निधी मंजूर केला आहे. खालील २० जिल्ह्यांतील शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरतील, ज्यांच्या खात्यात मदत जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे:
विभाग (Division) | समाविष्ट जिल्हे (Districts) |
अमरावती विभाग | अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा. |
छत्रपती संभाजीनगर विभाग | हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव. |
नागपूर विभाग | गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर, वर्धा. |
नाशिक विभाग | नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर). |
पुणे विभाग | कोल्हापूर. |
नुकसान भरपाई वितरण प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे निकष
ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जात आहे. यासाठीचे निकष आणि वितरण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. वितरणाचे निकष
- आधार: ही नुकसान भरपाई २०२३ च्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) निकषांनुसार दिली जात आहे.
- वितरण प्रक्रिया: मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे जमा केली जाईल.
२. हेक्टर मर्यादा
- प्रत्येक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाईल.
- शेतकऱ्यांची नाराजी: मागील काही निर्णयानुसार ही मर्यादा ३ हेक्टरची होती. ती २ हेक्टरपर्यंत कमी केल्याने, मोठ्या नुकसानीच्या तुलनेत मिळणारी मदत तुटपुंजी असल्याची नाराजी शेतकरी वर्गात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी तातडीचा सल्ला
मदत निधी खात्यात जमा होण्यापूर्वी, पात्र शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते महाडीबीटी पोर्टलशी संलग्न (Aadhaar Linked) आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. ज्यामुळे कोणतीही तांत्रिक अडचण न येता रक्कम थेट खात्यात जमा होईल.
