Crop Insurance List 2025: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. शेती, घरांसह पिकांचं नुकसान आणि जमीन खरडून गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ₹३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेत ही मोठी घोषणा केली.
६८.७९ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान आणि बाधित क्षेत्र
देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली की, राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली होती, त्यापैकी ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. या पॅकेजमध्ये २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांचा समावेश असून, मदतीसाठी ६५ मिलिमीटर पावसाची अट ठेवलेली नाही.
पिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव मदत आणि ‘ओला दुष्काळ’ उपाययोजना
शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी रब्बीच्या पिकासाठी प्रतिहेक्टरी अतिरिक्त ₹१०,००० दिले जातील. या वाढीमुळे नुकसानीच्या प्रकारानुसार मिळणारी एकूण मदत खालीलप्रमाणे आहे: कोरडवाहूसाठी ₹१८,५००, हंगामी बागायतीला ₹२७,००० तर बागायती शेतकऱ्याला ₹३२,५०० रुपये प्रतिहेक्टरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, ४५ लाख विमाधारक शेतकऱ्यांना साधारण ₹१७ हजार प्रतिहेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतील. दुष्काळावेळच्या सर्व उपाययोजना ओला दुष्काळ समजून लागू केल्या जातील. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, कर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाची वसुली आणि शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे.
खरडून गेलेली जमीन, घरे आणि इतर घटकांसाठी मदत
खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना ₹४७,००० रुपये हेक्टरी रोख आणि त्या जमिनीच्या पुनर्बांधणीसाठी नरेगाच्या माध्यमातून ₹३ लाख रुपये हेक्टरी दिले जातील. १०० टक्के घरं गेलेल्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेत पूर्णपणे नवीन घर समजून पैसे दिले जातील. डोंगरी भागातील नुकसान झालेल्या घरांना प्रत्येकी ₹१० हजारांची जास्त मदत मिळेल. दुधाळ जनावरांसाठी ₹३७,५०० रुपयांपर्यंत प्रती जनावर मदत (NDRF मधील तीन जनावरांची मर्यादा काढली आहे), ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ₹३२,००० प्रतिजनावर आणि कोंबड्यांसाठी ₹१०० प्रतिकोंबडी मदत दिली जाईल. नुकसान झालेल्या दुकानदारांसाठी ₹५०,००० पर्यंतची मदत जाहीर केली आहे. तसेच, पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ₹१०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या पॅकेजमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा