केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला तत्त्वतः मान्यता दिल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु, याच दरम्यान एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे, ज्यानुसार काही विशिष्ट विभागांमधील कर्मचारी हे वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर राहतील आणि त्यांच्या पगारात वाढ होणार नाही.
8th Pay Commission List
८ व्या वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला मिळणार नाही?
वेतन आयोगाचा थेट लाभ प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळतो. खालील गटातील कर्मचारी वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर (Outside the scope) राहतात:
| वर्ग/विभाग | कारण |
| सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) | यामध्ये येणाऱ्या सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियम वेतन आयोगापेक्षा वेगळे (स्वतंत्र) असतात. |
| स्वायत्त संस्था (Autonomous Bodies) | केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील काही स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्त्यांचे नियमही स्वतंत्र असतात. |
| न्यायालयातील न्यायाधीश | उच्च न्यायालय (High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) यांमधील न्यायाधीशांचे पगार आणि भत्ते हे स्वतंत्र कायदे आणि नियमांनुसार ठरवले जातात, ते वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर असतात. |
पगारवाढीचा आधार: फिटमेंट फॅक्टर
ज्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश वेतन आयोगाच्या कक्षेत आहे, त्यांच्या पगारात वाढ प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) आणि विविध भत्त्यांवर अवलंबून असेल.
- फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
- फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक (Multiplier) आहे.
- हा गुणक कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या मूळ वेतनावर (Basic Pay) लागू केला जातो, ज्यामुळे त्यांचे नवीन वेतन निश्चित होते.
- पगारवाढीचा अंदाज:
- अहवालानुसार, ८ व्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर १.९२ ते २.८६ दरम्यान असू शकतो.
- हा फॅक्टर लागू झाल्यास, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार थेट ₹१८,००० वरून ₹५१,००० पर्यंत वाढू शकतो, असा अंदाज आहे (अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालानंतर स्पष्ट होईल).
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा