20 Year Old Car New Rule: केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये (Motor Vehicle Act) एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे, ज्यामुळे २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांनाही आता रस्त्यावर चालवण्याची परवानगी मिळाली आहे. हा निर्णय जुन्या गाड्यांची देखभाल करणाऱ्या लाखो वाहनधारकांसाठी दिलासा देणारा असला, तरी या नियमामुळे नूतनीकरण न करणाऱ्या नागरिकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
नव्या नियमानुसार, जुन्या वाहनांचे नोंदणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना वाहनधारकांना पूर्वीपेक्षा दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.
नव्या नियमामुळे वाहनधारकांवर मोठा आर्थिक भार
सध्याच्या नियमांनुसार, काही राज्यांमध्ये १५ वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅप (Scrap) करणे अनिवार्य आहे, तर इतर राज्यांमध्ये ग्रीन टॅक्स भरून नोंदणी वाढवता येते. मात्र, केंद्र सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे जुन्या गाड्या सुरू ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
महत्वाचे आर्थिक नियम
- दुप्पट शुल्क: २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना दुप्पट शुल्क आकारले जाईल.
- नूतनीकरण न केल्यास दंड: जे वाहनधारक आपल्या वाहनाचे वेळेवर नूतनीकरण करणार नाहीत, त्यांना दंड भरावा लागेल:
- दुचाकीसाठी: दर महिन्याला ₹३०० दंड.
- चारचाकीसाठी: दर महिन्याला ₹५०० दंड.
विविध वाहनांसाठी नूतनीकरणाचे नवे शुल्क
नव्या नियमांनुसार २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी आकारले जाणारे शुल्क खालीलप्रमाणे आहे
| वाहनाचा प्रकार | नूतनीकरणाचे नवे शुल्क (₹) |
|---|---|
| दुचाकी (Two-Wheeler) | ₹२०० |
| तीनचाकी (Three-Wheeler) | ₹५०० |
| चारचाकी (Four-Wheeler) | ₹१०,००० |
| अपंग व्यक्तीसाठी बनविलेले वाहन | ₹१०० |
| इम्पोर्टेड दुचाकी/तीनचाकी | ₹२०,००० |
| इम्पोर्टेड चारचाकी | ₹८०,००० |
| इतर वाहने | ₹१२,००० |
केंद्र सरकारचा हा निर्णय जुन्या गाड्या वापरणाऱ्यांसाठी एक पर्याय उपलब्ध करून देतो, पण त्याच वेळी वाढीव शुल्कामुळे तो एक मोठा आर्थिक निर्णय देखील बनला आहे. जुने वाहन वापरत असलेल्या नागरिकांनी दंड टाळण्यासाठी वेळेत नूतनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा